_1749430366.gif)
- लोकराज निरौला
अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिले हो या भ्रम र वास्तविकतालाई छुट्याउन नसकेर हो, गाउँ घरमा छोरा छोरी पढाउने स्कुल छ, सामान्य उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल गाउँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् । यातायातको सामान्य सुविधा छ । गाउँमा आफ्नै खेतबारी, बगैँचा बार्दली भएको घर छ तर धेरै परिवार घरको पति वा पत्नी वैदेशिक रोजगारमा गएपछि वा गाउँबाट सहरमा रोजगारी गर्न गएपछि वा सहरमा छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा राम्रो पढाउने भन्दै एउटा वा दुई वटा बच्चा च्यापेर सहरमा मासिक पाँच हजार देखि दश हजार सम्मको साँघुरो कोठामा बस्न आउँछन् ।
उनीहरूलाई यो थाहा छैन, सरकारी विद्यालय कहिले देखि थिए, निजी विद्यालय कहिले देखि भए, त्यहाँ के पढाई हुन्छ, के फरक छ, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू कहाँ पढेका छन् के के योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेर आएका हुन् त्यो पनि उनीहरूलाई मतलब छैन । उनीहरूले यति बुझेका छन् कि, निःशुल्क पढाई हुने सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन यी त गरिवका छोरा छोरी पढ्ने विद्यालयहरू हुन् भन्ने बुझाइमा छोरा छोरीलाई महँगा निजी विद्यालयहरूमा भर्ना गरेर विदेश तथा स्वदेशमा परिश्रम गरेर कमाएको पैसा छोरा छोरीको राम्रो शिक्षाका लागि भनेर खर्च गर्छन् तर दश कक्षासम्म शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने अवस्था हुँदै गएपछि कक्षा पाँचमै निकालेर सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै ल्याउँछन् ।
कक्षा पाँचसम्म निजी विद्यालय पढेको बालबालिकाहरूले अङ्ग्रेजी विषयको लेखाई पढाइमा सामान्य आधार बनाउलान् तर अरुत त्यही अक्षर अङ्क चिन्ने, पढ्नेमै लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ, जुन काम त निःशुल्क पढाई हुने सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै हुन्छ तर देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति र अरूको हल्लाबाजीमा लागेर भ्रम र वास्तविकता छुट्याउन नसक्दा अहिले निम्न मध्यम वर्गका अभिभावकहरू मरमा परिरहेका छन् ।
यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग के हो भने अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा सय वर्ष पुरानो अस्पताललाई नगर अस्पतालको रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने मागलाई सङ्घीय जनप्रतिनिधि प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध बुद्धिजीवी नागरिक समाजका अगुवाहरू स्थानीय राजनीतिक दलहरूले धरान नगर अस्पताल पुनर्स्थापना अभियान नै सञ्चालन गर्न लागेपछि नगर अस्पताल पुनर्स्थापनाको मागलाई सम्भावनाको पथतिर लगिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गर्न आउने स्वास्थ्य उपचारका सेवाग्राहीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथम विन्दु नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका जिल्ला अस्पताल, नगर, गाउँ पालिका तहका अस्पतालमा पनि रोगहरूको उपचार हुने त्यहाँ पनि सरकारले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी रहने र सरकारले ९१ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क वितरण हुने भएको हुँदा सामान्य रोगको उपचार त्यही नै हुनेभएकोले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गर्न आउने स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरूले कुनै न कुनै सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य निकाय संस्थाबाट चलान भएर मात्र आउनुपर्ने व्यवस्था २०८२ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी लागू गरेको र धरान उपमहानगरपालिकामा सो स्तरको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था नहुँदा धरानवासीले स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गराउनका लागि प्रथम विन्दुको उपचार सेवा लिन मोरङáको कोशी अस्पताल सुनसरी जिल्ला अस्पताल वा छिमेकी पालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्ने अवस्था आएपछि नगर अस्पताललाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी यो माग र अभियान सशक्त रूपमा उठेका हो ।
धरानमा वि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनालाई नगर अस्पताल निष्क्रिय रहेको र अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति वि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण हुँदाका बखत पनि धरान प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, वर्ग सरोकारवाला अभियान्ताहरुले मौजुदा नगर अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्न नहुने यसलाई प्रभावकारी नगर अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मागलाई उठाउँदै र पहलकदमी गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरपालिका भित्रै सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुँदा हुँदै किन आवश्यक पर्यो नगर अस्पताल भनेर आश्वस्त पार्ने गरेपछि यो माग र मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको हो । अहिले अस्पताल निर्माण गर्ने स्थानीय तह अन्य सरोकारवालाहरूले सहयोग गर्ने बताइरहेका छन् । यसरी हुने सहयोगबाट भौतिक संरचना भवन त निर्माण गर्न सकिएला तर उपकरण र जनशक्ति हस्तान्तरण भएको जग्गा सरकारले उपलब्ध नगराउन्जेल अस्पताल सञ्चालन गर्न नगरको बजेटले मात्र सम्भव छैन । सरकारले २०८२ असोजसम्मका लागि मात्र बिपीमा प्रथम विन्दुको सेवा दिने भनेपछि त्यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्ने चुनौती रहेको छन् ।
