_1749430366.gif)
विराटनगर : सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश सरकारको औचित्य कोशी प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिले साबित गरेको मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदीले दाबी गरेका छन् ।
प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले एक वर्षमा गरेको आर्थिक प्रगतिको तथ्याङ्कले यसको पुष्टि गर्ने उनको भनाई छ । पूर्वाधार निर्माण, लगानी आकर्षण, वित्तीय अनुशासन र नागरिक सेवा सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको डा. सुवेदीले बताए ।
सङ्घीय सरकारको वित्तीय प्रगति न्यून रहँदा कोशी प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा करिब ८१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको उनले बताए । प्रदेशले गत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा ८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
आर्थिक वातावरणलाई थप प्रोत्साहन गर्न हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनले १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरू लगानीका लागि आउने चरणमा रहेको सरकारको दाबी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण लगानीकर्ता आकर्षित गरेको छ ।
सीमित बजेट परिचारबाट प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको छ । यस वर्ष मात्र ११४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ५२ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । सडक ग्राभेल १५२ किलोमिटर गरिएको छ । पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुङ्गे पुल १६ वटा निर्माण भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कोशी प्रदेशका एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ । पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउन दूरगामी महत्वका परियोजनाहरू अघि बढाएको छ ।
स्विस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २ अर्ब ३५ करोडको लागतमा ४६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु हुनु यसको एउटा उदाहरण बनेको छ । ५ वर्षे पर्यटकीय पदमार्ग परियोजना मुन्धुममार्ग, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग हो ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका अनुसार २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुने यो परियोजनाले प्रदेशको पर्यटनमा क्रान्ति ल्याउने र बसाइसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
प्रदेश सरकारले २०८२ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारती पर्यटकलाई नाकामा स्टिकर लगाएर सहज रूपमा घुम्ने वातावरण सहज बनाएको छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवाहरूमा व्यापक सुधार गरेको छ ।
वर्षौँदेखि सवारी लाइसेन्स पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गरेको छ । कर तिर्ने बित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् । यसबाट यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको उनको दाबी छ ।
‘आयोजना बैङ्क’ को सुरुवात गरेर प्रदेश सरकारले नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को काम गरेको छ । ६ महिनामै ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैङ्कमा दर्ता भएका छन् । यसबाट प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको डा. सुवेदीले बताए ।
उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘उदय परियोजना’बाट प्रदेश सरकारले व्याज तिरिदिने ‘व्याज अनुदान’ ३० लाख देखि ३ करोडसम्म बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ ।बालविवाह मुक्त प्रदेश अभियान र मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम जस्ता सामाजिक न्यायका कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउने विश्वास गरिएको छ ।
