इटहरी : स्थानीय स्तरदेखी नै गुटबन्दी र विवाद बढ्दै गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अदालती झमेलामा परेको छ । इटहरी उपमहानगर समितिको अधिवेशनमै अदालतले आदेश गर्नुपरेको हो ।  

उच्च अदालत विराटनगरले बुधवार इटहरी उपमहानगरको अधिवेशन रोक्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले साउन १० गते तय भएको अधिवेशन रोक्न आदेश गरेकी हुन् ।

साउन १२ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन र  तत्कालको लागि अधिवेशनको गतिविधि नगर्न आदेशमा भनिएको छ । उपमहानगर अधिवेशन स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै विष्णुबहादुर बस्नेतले जीवनकुमार श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक बस्नेतलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले इटहरी उपमहानगरपालिको रास्वपा सभापति पदबाट निलम्बन गरेको थियो । अनुशासन समितिबाट निलम्बनमा परेका जिल्ला सभापति जीवनकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध बस्नेतले रिट हालेका हुन् ।

उपमहानगर सभापति बस्नेतलाई निलम्बन गरेको समयमा अधिवेशन गर्न नहुने असन्तुष्ट नेताहरूले बताइरहेका छन् । केन्द्रीय समितिले उपमहानगर अधिवेशनका संयोजकको रूपमा महेश थापालाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । 

थापाले १ र ३ नम्बर वडाको अधिवेशन गरिसकेको तर सभापतिलाई निलम्बन गरेर अधिवेशन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत हुने नेताहरूले बताएका छन् ।