- अनुसा थापा
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा लाखौँ सर्वसाधारण कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बढ्नु भनेको बैङ्कमा सङ्कट आउनु हो । किनकि ऋणीले कर्जा नतिरेपछि मात्र उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । यसरी ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि ऊ त कालोसूचीमा पर्छ नै सँगै बैङ्कलाई समेत समस्या आइलागेको छ ।
बैङ्कले ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेर उसको धितो त लिलाम गर्यो । तर, बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ । बिक्री भए पनि कर्जा रकम उठ्ने अवस्था छैन । किनभने धितोको मूल्य दिनप्रति दिन घट्दो क्रममा छ । बैङ्कको कालोसूचीमा पर्ने सङ्ख्यामा बढोत्तरी र धितो बिक्री नहुनुसँगै अहिले बचतकर्ताको सङ्ख्यासमेत घट्न थालेको छ । बैङ्कले ऋण उठाउन नसकेको सबैले थाहा पाएका छन् ।
फेरि ऋण उठाउन नसकेपछि बैङ्क जोखिममा पर्छ । बैङ्क जोखिममा पर्नु भनेको बचतकर्ता अर्थात् आम सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले, अहिले अधिकांशले बैङ्कमा बचत गर्न छोडिदिएका छन् । बैङ्कमा भएको रकमसमेत धमाधम निकालिरहेका छन् । बैङ्कबाट आफ्नो रकम झिकेर घरमै सुरक्षित तवरले राखेका छन् । जसका कारण बजारमा पाँच सय र हजारको नोटमा कमीसमेत देखिन थालेको छ ।
बैङ्कले धितोको राम्ररी मूल्याङ्कन नै नगरी ऋण प्रवाह गरेको छ । कमसल धितो राखेर करोडौँ कर्जा प्रवाह गरेकै कारण बैङ्कमा समस्या आएको हो । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउन लागिएको सम्पूर्ण जग्गा त्यहाँको जग्गाधनीले सात लाख रुपैयाँमा बेचेको बताइन्छ । तर, केबलकार बनाउन लागेका व्यवसायीले त्यही जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर २८ करोड ऋण लिएको पाइएको हो ।
अब भनौँ, को डुब्यो ? यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । बैङ्कको यस्ता कयौँ कमसल धितोमा लगानी छ । ठुलो व्यापारी तथा व्यवसायीले लाखको धितो राखेर करोड र करोडको राखेर अर्बौँ ऋण बैङ्कबाट लिएका छन् । बैङ्कले पनि घुस पाएपछि आँखा चिम्लेर ऋण दियो । तर, अहिले टाउकोमा हात लगाएर बस्नुपरेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले बैङ्कबाट दश अर्ब ऋण लिएका छन् । भक्तपुरस्थित घर र झापामा रहेको आफ्नो अस्पताल धितो राखेर उनले कर्जा लिएका हुन् ।
उनले बैङ्कको साँवा ब्याज नतिरेको वर्षौँ भइसक्यो । अहिले प्रसाईँ प्रहरी हिरासतमा छन् । गत चैत १५ गतेको घटनामा उनी जेल पुग्ने सम्भावना अधिक छ । अनि प्रसाईँ जेल पुगेपछि बैङ्कले उनको धितो लिलाम गर्ने छ । तर, प्रसाईँको घर र अस्पताल दुवै बेचेर समेत दुई अर्ब नउठ्ने अवस्था छ । त्यसकारण बैङ्क समस्यामा छ । यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले ३१ वटा भाटभटेनी धितो राखेर ५३ अर्ब ऋण लिएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाइसक्यो । यति मात्र होइन, उनले साढे चार अर्ब राजस्व छलेकोसमेत अदालतले प्रमाणित गरिसक्यो । गुरुङ ढिलो चाँडो अवश्य जेल पुग्नै छन् । उनी जेल पुग्नासाथ बैङ्कको ऋण तिर्न सक्दैनन् । अनि बैङ्कले धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँछ । तर, ३१ वटा भाटभटेनी बेचेर समेत ५३ अर्ब ऋण उठ्नेजस्तो देखिँदैन ।
कसले किन्ला र ती भाटभटेनी ? त्यसमाथि भाटभटेनी बनेको कतिपय जग्गा सरकारी, सार्वजनिक बताइन्छ भने कतिपय चाहिँ जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बनाइएको छ । अनामनगरको भाटभटेनी रहेको जग्गा पाँच दशकअघि रोपनीको आठ सयदेखि एक हजार रुपैयाँमा समेत नबिक्ने स्थानीयहरू बताउँछन् । यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा पनि भाटभटेनी छ । यो जग्गा पनि पाँच दशकअघि रोपनीको सय रुपैयाँको बिक्री नभएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।
यति मात्र होइन, वर्षा हुनासाथ राधेराधे डुबानमा पर्छ । यसैले पनि यहाँको लागि बालुवामा पानी बराबर देखिएको छ । बैङ्कको यस्ता थुप्रा कमसल धितोमा लगानी छ । जसका कारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा छ । बैङ्कले सेयर र गाडीमा गरेको लगानी पनि जोखिममा छ । सेयर बैङ्क आफैँले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्कासन गरेको हो । दलालीले मूल्य बढाएर ३२ सयसम्म पुर्याए । सोही आधारमा बैङ्कले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो ।
गाडीमा पनि यही हो । बैङ्कले बजारी मूल्य मूल्याङ्कन गरेर त्यसको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गरेको छ । उदाहरणका लागि एक करोडको गाडी किन्दा ७०-८० लाख रुपैयाँ ऋण दिइयो । बाँकी रकम खरिद वा लगानीकर्ताले हाल्ने गर्छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाउने दलाली हुन् । भारतमा पाँच लाखमा पाइने सवारी साधन यहाँ ५० लाखसम्ममा बेचिएको छ । त्यो सवारी साधनलाई बैङ्कले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्छ ।
यसरी बैङ्कले कर्जा प्रवाह गरेपछि लगानीकर्ताले त्यो गाडी त किन्छ । तर, कुनै पनि वस्तु सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनासाथ त्यसको मूल्य घट्छ । जस्तै नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरी ६ महिना मात्रै चलाए पनि त्यसको मूल्य आधाले घट्छ । अनि त्यो गाडी किन्नेले ऋण तिर्ने बित्तिकै बैङ्क सङ्कटमा आउँछ । धितो लिलाम गरे पनि कर्जा उठ्दैन । अहिले भएको यही हो ।
बैङ्कले धितोको तत्कालको बजारी मूल्य मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गर्यो । विगतमा त्यसको मूल्य कति थियो ? र, भविष्यमा के हुनसक्छ ? भनी सोचविचार वा खोजतलास नै नगरी घुसको आडमा धमाधम कर्जा प्रवाह गर्दा बैङ्क समस्यामा परेको छ । सहकारीपछि भाग्ने पालो बैङ्कको आएको छ । सरकारको मापदण्डलाई नै अनदेखा गरेर बैङ्कले लगानी गरेको पाइन्छ ।
खोला किनार र सडक आसपासका घरजग्गालाई बैङ्कले धेरै ऋण दिएको छ । यसअघि खोला किनार आसपास घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउँदा २० मिटर अनिवार्य छोड्नुपर्ने सरकारको मापदण्ड थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा २०८० पुसमा सर्वोच्चले २० मिटर थप गरिदियो । जसअनुसार अब खोला, नदी आसपास कुनै पनि संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने भएको छ ।
योसँगै खोला, नदी आसपास ४० मिटर नछोडी बनाएका घर तथा जग्गामा बैङ्कको लगानी बालुवामा पानी बराबर भएको छ । यस्तै, ०८१ मङ्सिर २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले बाटो छेउछाउ घर तथा संरचना बनाउनेसम्बन्धी ०६४ सालको मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ पारित गरेको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सडक ठुलो बनाइनेछ । यसले अहिले सडक छेउछाउ रहेका घर तथा संरचनाहरू भूकम्प वा कुनै कारणले भत्किए वा भत्काएमा आधा जग्गा सडक बनाउन सरकारले लिनेछ ।
सडक छेउछाउ रहेका घर तथा संरचनाहरूमा बैङ्कको झनै धेरै कर्जा लगानी छ । यस्ता ठाउँमा रहेका धितोको छिट्टै मूल्य बढ्छ भनेर बैङ्कले लगानी गरेको हो । तर, अब नाफा होइन, घाटा चाहिँ धेरै नै हुने देखिन्छ । बैङ्कले छिटो कमाउनेतर्फ मात्र सोच्यो । सरकारको मापदण्ड अनि विगतका कुराहरूलाई बिर्सियो । बैङ्कका सञ्चालक, अध्यक्षहरूले घुसको लागि सोचविचार नगरी कर्जा लगानी गरे । अब सहकारी जसरी यिनीहरू पनि भाग्ने दिन आएको छ ।
यता, बचतकर्ताले थाहा पाइसके कि बैङ्कमा समस्या आइसक्यो । त्यसकारण बैङ्कबाट बचत निकाल्नेको भीड दिनप्रति दिन बढ्दो क्रममा छ । ‘कहिले सासुको पालो, कहिले बुहारीको’ भनेझैँ सहकारीपछि डुब्ने पालो बैङ्कको आएको छ । सहकारीका बचतकर्ताको रुवाबासी भयो । अर्धनग्न भएर उनीहरू सडकमा उत्रिनुपरेको छ । त्यस्तो अवस्था हुनबाट बच्न बैङ्कका बचतकर्ता सचेत हौँ ।