इटहरी : दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा र स्वास्थ्योपचारका कुराहरूमा बढेको गैरकानुनी, मनोमानी, महँगी, अस्वास्थ्यकर वस्तुको जोखिम जस्ता दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने कुरामा उपभोक्ताहरूको सशक्त आन्दोलन जरुरी भएको छ ।
उपभोक्ता मञ्च नेपालको इटहरीमा शुक्रवार भएको ४१औँ केन्द्रीय सभाले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । मुलुकमा सरकार, राजनीतिक दलहरूले आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयमा अनुत्तरदायी रहेको उपभोक्ताहरू आफै आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

_1743784132.gif)
सभामा मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थापाले भने ‘पञ्चायतकाल जस्तो समयमा दूषित दूधको विक्री वितरण विरुद्ध उपभोक्ताहरू आन्दोलित भएका थिए ।’
सोवियत रुसमा भएको चेर्नोविल आणविक दुर्घटनाबाट दूषित पाउडर दूध नेपालमा विक्री वितरण भएको विरोधमा भएको आन्दोलन नेपालमा पहिलो उपभोक्ताहरूको आन्दोलन भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘त्यही आन्दोलनबाट नेपालमा उपभोक्ता अधिकारका विषयले अहिले आएर ऐन कानुन देखी अहिले उपभोक्ता अदालत गठन सम्मको अवस्थामा ल्याएको हो ।’
सरकार र सरकारी निकायमा बसेर नीति निर्माण गर्नेहरूदेखि कार्यान्वयनको चरण सम्मको जिम्मेदार निकाय, अधिकारी उपभोक्ताप्रति अनुत्तरदायी रहेको बताउँदै उनले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताकै कारण उपभोक्ताहरू सबै कुराको मारमा पर्दै आएको स्पष्ट गरे ।
केन्द्रीय अध्यक्ष थापाले भने ‘तर हामी उपभोक्ताहरू यसबारेमा उदासीन छौँ सङ्गठित भएर सशक्त आवाज उठ्न सकिरहेको छैन ।’ मुलुक लोकतन्त्रबाट सङ्घीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उपभोक्ताहरू आफ्नो अक्क अधिकारप्रति उदासीन हुन उदेक लाग्दो भएको उनले बताए ।
उनले भने ‘उपभोक्ताहरूले खबरदारी नगरेसम्म सरकारी निकायबाट उपभोक्ता हितमा काम हुन्छ भन्ने आशा राख्न निरर्थक हुन्छ ।’ अध्यक्ष थापाले निकै अघि धरानमा ग्यासको कालोबजारी विरुद्ध उपभोक्ता मञ्चले सिडिओमा गरेको उजुरीको उदाहरण दिए ।
सिडिओले व्यापारी विरुद्ध मुद्दा त चलायो तर कहिले कसरी के फैसला गर्यो त्यस्ता सरोकारवालाहरूलाई केही थाहा नदिएको बताउँदै यस्ता कतिपय उजुरी उनीहरूका लागि नाजायज लाभ लिने आधार पनि बन्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
उनले अहिले जनतामा धेरै जागरूकता आइसकेको बताए । साना कुराहरूमा पनि आम जनताले तीव्र प्रतिक्रिया जनाउने गरेको अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताहरू सङ्गठित भए उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा आन्दोलन जरुरी भएकोमा उनले जोड दिए ।
मञ्चका महासचिव शत्रुघनप्रसाद यादवले साधन स्रोत विहीन अवस्थामा पनि उपभोक्ता मञ्चले उपभोक्ता अधिकारका लागि चलाउँदै आएको अभियानका कारण २०५४ सालमा उपभोक्ता अधिकार ऐन र अहिले आएर उपभोक्ता अदालत सम्म बनेको बताए ।
कोशी प्रदेश संयोजक डिल्लीराम दहालले २०४६ सालको परिवर्तन पछि बनेको लोकतान्त्रिक सरकार उपभोक्ता अधिकारप्रति चासो राख्दै आएकोमा पछिल्ला सरकारहरू उदासीन रहेको बताए ।
मञ्चका पूर्व अभियन्ता आनन्द आचार्यले उपभोक्ता अधिकारका ऐन, कानुन बनेको र उपभोक्ता अदालत समेत गठन भएको अवस्थामा मञ्चले अब उपभोक्ता जागरूकताको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने ‘उपभोक्तालाई शङ्का लागेको चित्त नबुझेको कुरामा उजुरी गर्ने चलन बढाएर कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्रिय बनाउन जरुरी छ ।’
वरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढेको बेला उपभोक्ता जागरूकताको आन्दोलन सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गरेर अघि बढाउन प्रभावकारी हुने सुझाव दिए ।
सभामा सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष राजु ढकालले मञ्चले सुनसरीमा गरेका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रीय सभामा मञ्चका सातै प्रदेशका संयोजकहरू जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए । २०४० सालमा गठन भएको उपभोक्ता मञ्च नेपालको हाल ६७ जिल्ला समितिहरू गठन भएका छन् ।