धरान : कानुनमा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गते भित्र ल्याइसक्नु प्रावधान छ । तर आज मङ्गलवार अन्तिम दिन धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट तथा नीति कार्यक्रम कहिले आउने भन्ने कुराको टुङ्गो समेत नभएको अवस्थामा बित्यो ।
यस बारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाई सँग फोन सम्पर्क गर्दा भने ‘यो राजनैतिक विषय हो, कर्मचारीले बोल्न मिल्दैन।’ उनले यसबारे उपमेयरलाई फोन गर्न भने ।
बजेट नआउँदा के असर गर्छ भनी जिज्ञासा राख्दा उनले भने ‘विषय राजनीतिक हो, कर्मचारीको तर्फबाट हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौ ।’
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ को उपदफा ६ को १ बमोजिम स्थानीय तहको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा वैशाख १५ गते भित्र विषयगत महाशाखा÷शाखा  तथा वडाहरूलाई उपलब्ध गराई सक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर धरान उपमहानगरपालिकामा हाल सम्म कार्यपालिकाबाट बजेट तथा नीति कार्यक्रम अनुमोदन समेत भएको छैन । समयमा बजेट नआउँदा स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर घट्ने, वार्षिक रूपमा सङ्घीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान घट्न जान्छ ।
आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान पेस नगरेमा र असार १५ गतेसम्म विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट नगरेमा ५ अङ्क, त्यस्तै असार मसान्तसम्ममा बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई थप ५ अङ्क काटिन्छ । 
बजेट समयमा नआउनुको कारण बारे उपप्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघाले भने ‘श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति संयोजक नगरप्रमुख हो,तर हाल सम्म समितिका एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।’ उनले सबै अवस्था नगर प्रमुख बाट सिर्जना भएको हो, नगर प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 
श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक नगर प्रमुखकै नेतृत्वमा समिति बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान छ । तर अहिले सम्म बैठक बस्न सकेको छैन, कसरी नगर सभा हुन्छ ? भन्दै बेघाले भने ‘बजेट नआउँदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अङ्क घट्छ, त्यसले उपमहानगरपालिकालाई थुप्रै असर पुग्नुका साथै कर्मचारी कोषमा समेत असर पर्छ ।’