मुसहरलाई मन्त्रीले नै बुझाए व्यवहारिक कानुन

इटहरी : सुनसरीका सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने मुसहरलाई कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कानुनी प्रशिक्षण दिएका छन् । मुसहर समुदायलाई उनीहरूकै भाषामा मन्त्रीले कानुनी प्रक्रिया र अधिकारको विषयमा जानकारी गराए । 

मन्त्री भण्डारी, सचिव रामप्रसाद आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका शाखा अधिकृत केशव खतिवडा लगायतले कानुनी अड्चन र उपचारको बारेमा सूक्ष्म तरिकाले बुझाए । पछिल्लो समय मुसहर समुदायको क्षेत्रमा सरकारहरू गम्भीर भएर काम गरिरहेको भण्डारीले बताएका छन् ।

‘दलित हुँ, मुसहर हुँ भन्ने भावना हटाएर म नेपाली हुँ भन्ने भावनाबाट काम गर्नुपर्छ । मुसहर समुदायको शिक्षामा आकर्षण बढिरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । बालविवाह न्यूनीकरणमा सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कानुनको बारेमा थाहा नभएपछि धेरै समस्या भोग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

१८ वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने चलन नहटेको बताउँदै उनले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरूले बच्चा जन्माउँदा जन्म दर्ता गर्न समस्या भएको स्मरण गराए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘जन्म दर्ता हुन नसक्दा नागरिकता बनाउन पनि समस्या छ । अव मुसहर समुदायका अगुवाले बाल विवाह रोक्न काम थाल्नु पर्छ । शिक्षामा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले इटहरीमा मुसहर समुदायका लागि न्यायमा पहुँच सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । पछाडि पारिएको समुदायका लागि एक दिने न्यायमा पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रममा नागरिकता बनाउन के के प्रक्रिया आवश्यक पर्छ र कसरी नागरिकता बन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराइयो । 

सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको धनीपूर्जा  वितरणका लागि आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू आवश्यक पर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पारिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले मुसहर समुदायमा रक्सी सबै भन्दा ठुलो समस्या भएको बताए । हरेक मुसहर टोलमा एउटादेखि २ वटा अवैध रक्सी भट्टी भएको बताउँदै उनले भट्टी बन्द गरिदिन आग्रह गरे ।  

रक्सीका कारण आफ्नो समुदाय अगाडि बढ्न नसकेको र मुसहरलाई संविधानले दिएको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि माग गरे । उनले भने, ‘मुसहर समुदायका महिला र युवाहरूलाई सिपको खाँचो छ । सरकारले मोटरसाइकल  तालिम दिन सक्छ होला । सरकारले मुसहर महिलाहरूलाई व्युटीसियन पनि बनाउन सक्छ होला सरकारले मोबाइल बनाउने तालिम पनि दिन सक्छ होला । हामीलाई अहिले सिपको खाँचो छ । हामी पनि काम गर्न चाहन्छौ ।’