_1749430366.gif)
- लोकराज निरौला
कुनै पनि छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरू कुनै पनि समाचार लेख रचना अन्तर्वार्ता प्रकाशन प्रसारण गर्नु भन्दा अगाडी पत्रकारिता र साहित्यको नियम वा साधारण आचारसंहिता अनुसार समाचार लेख रचना अन्तर्वार्ता लेखिएका वा बोलिएका कुराहरूले राष्ट्रको सार्वभौम अखण्डता सामाजिक सद्भाव वर्गीय तथा लिङ्गीय विभेद पीडितको गोपनीयता बीभत्स र कुनै वर्ग समुदायलाई उत्तेजित पार्ने अफवाह भयावह चित्र दृश्यहरू भाषा शैलीलाई सम्पादन गरेर समाचार लेख रचनाको श्रोत पुष्टि गरेर प्रकाशन प्रसारण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हिजो आज यसको ठिक विपरीत सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा जस्तोसुकै भाषा शैलीमा बोलिएका लेखिएका र खिचिएका तस्बिरहरू सम्पादन नगरी जस्ताको त्यस्तै प्रसारण गरी दिई हाल्ने, जघन्य सामाजिक तथा यौनजन्य अपराधमा परेका पीडितहरूको कुरालाई गोपनीयता पनि नराखी दिने धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू आफै प्रत्यक्ष प्रसारणमा जे मन लागो त्यही बोलिदिने आफूलाई मन नपरेका वा फरक विचार राख्नेहरूलाई अश्लील गाली गलौच गर्ने अनि समाजको भिडले त्यसैलाई पत्याइदिने प्रवृत्तिले गर्दा हाम्रो समाज अशिष्ट, असभ्य मात्र होइन अराजक र ठुलो भ्रममा समेत पर्दै आएको छ ।
सामाजिक सन्जालमा आएका यस्ता भ्रामक सूचना समाचार र विषयवस्तुहरूले अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा डरलाग्दो भ्रमहरू पैदा गरेको छ । छिटो छरितो सूचना र समाचार पनि त्यही सामाजिक सञ्जालबाट आउँछ अनि झुटा, कसैको मनगढन्ते सनकको भर पोष्ट गरिएका सूचना सामग्री पनि त्यहीबाट आउने भएको हुँदा दर्शक श्रोताहरूलाई कुन सूचना समाचार र विषयवस्तु गलत र ठिक हो भन्ने कुरा पनि छुट्याउन पनि गाह्रो छ । अनि नेपाली दर्शक श्रोता, पाठकहरूलाई त्यो बुझिरहनु पर्ने पनि छैन ।
अहिले सरकारले शैक्षिक सत्रको तालिका र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू नियमन गर्न केही निर्णय र सूचना प्रवाह गरेपछि सामाजिक सञ्जाल र तिनको प्रयोगकर्ता यति ठुलो भ्रम सिर्जना गरेका छन् । उनीहरूले एक हजार र पाँच सय नोटबन्दी गर्ने प्रदेश र वडा सदस्य खारेज गर्ने सांसद सङ्ख्या घटाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउने गणतन्त्र खारेज गर्ने जस्ता व्यवस्था माथि प्रहार गर्ने सरकारले विधिवत् निर्णय नै नगरेका कुराहरू प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् ।
शिक्षा निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शनिवार, आइतबार बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेपछि यो बिदाको सम्बन्धमा समर्थन र आलोचना आंशिक रूपमा भइरहेको छ । यो सङ्घीय सरकारको निर्णय भएकोले मान्नै पर्ने हुन्छ कि त अदालतमा मुद्दा हालेर सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । शुक्रवार आधा दिन विद्यालय र सरकारी कार्यालय लाग्ने हुँदा यो बिदा सरकारले शुक्रवार र शनिवार दिएको भए राम्रो हुने थियो ।
सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विद्यालय र सरकारी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गते भर्ना शुरुगरी वैशाख २१ गते देखि पठनपाठन सुरु गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई निजी विद्यालयहरू र केही पालिकाहरूले केही फरक देखिन र चर्चा बटुल्नका लागि दुईदिन बिदा नमान्ने र अगाडी नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने समेत बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई एक पटक विद्यालय भर्ना भएको विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयमा अर्को कक्षा चढ्दा भर्ना शुल्क नलिन र वैशाख महिनाको मासिक पढाई शुल्क नलिने निर्णय गरी गरेको निर्देशनलाई त सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले त यस्तो भ्रामक प्रचार गरेकी बालेन सरकारले अब निजी विद्यालय खारेज गर्ने, निजी विद्यालयमा शुल्क नलाग्ने भन्ने जस्ता झुटा, भ्रामक प्रचारले सामाजिक सन्जालमा रमाउने हाम्रा अभिभावक पनि निकै ठुलो भ्रममा परेका छन् । सामाजिक सन्जालमा सबै कुरा सही हुँदैन कोही भ्रममा नपरौँ ।
