धरान : धरानको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानकालागि अहिले चर्चामा रहेको कोशीको पानी धरान ल्याउने ६ अर्बको प्रोजेक्ट बारे नेकपा माओवादी केन्द्रको धारण स्पष्ट राख्दै पार्टीका नेता चोत्लुङले भनेका छन् ‘कोशी प्रोजेक्ट कुनै निहुँमा अस्वीकार गर्नु धरानको लागि अभिसाप हुन्छ ।’
नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले कोशी प्रोजेक्टको बजेट रेड बुकमा आए स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेको कुरा उधृत गर्दै उनले नगर प्रमुख साम्पाङले खानेपानी विभाग, मन्त्री, सरोकारवाला, राजनैतिक दललाई एकै ठाउँमा राखेर प्रोजेक्टको बारेमा छलफल गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सञ्चारकर्मीसँग शुक्रवार कुराकानी गर्दै माओवादी नेता चोत्लुङले रेड बुकमा धरानको मात्र छुट्टै शीर्षकमा नभई धरान लगायत १२ वटा नगरपालिकामा एडिबीले लगानी गर्न खाजेकोले रेड बुकमा एकीकृतरुपमा आयोजना हुनसक्ने बताए ।
उनले भने ‘रेड बुकमा यो त्यो भनेर हुँदैन होला ।’ परियोजनाको डिपीआर कम्लिप्ट भएपछि मात्र रेड बुकमा समावेश हुने बताउँदै १५ प्रतिशत सह लगानी बारे सम्झौता भएपछि मात्र एडिबीको आयोजना स्वीकृत हुने उनको भनाई छ ।
धरानको ३० किमी सडक पनि बन्छ :
चोत्लुङका अनुसार कोशी प्रोजेक्ट सम्झौता भएपछि परियोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा धरानको ३० किलोमिटर सडक पनि निर्माण बन्छ । उनले भने ‘तर रेड बुकमा सडक निर्माणको छुट्टै शीर्षक आउँदैन ।’ 
जनताको समस्या समाधान गर्न आएको आयोजनालाई खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर अस्वीकार गर्नु धरानकोलागि घातक बताउँदै उनले प्रश्न गरे ‘सस्तो लोकप्रियताले समाज बन्दैन, नगर प्रमुख हर्क साम्पाङको स्टन्ट प्रचारबाजी बढी भयो धरान कता जादैछ ?’ आयोजना र नगरप्रमुखको बुझाईमा एकरूपता हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
१५ प्रतिशत छलफलको विषय हो :
एडिबीले दिने ६ अर्व २१ करोडको आयोजना मध्ये ८५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत अनुदानका विषयमा नगर प्रमुख साम्पाङले बोल्न सक्न पर्ने उनले बताए । धरानले तिर्नु पर्ने १५ प्रतिशत भनेको ९३ करोड हो ।
चोत्लुङका अनुसार स्थानीय सरकार १५ प्रतिशत तिर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो स्रोत कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा छलफलको विषय भएको उनले बताए । आयोजनाले दैनिक कति पानी आउँछ भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्छ । 
साथै १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कसरी शून्यमा झार्ने सकिन्छ त्यो गर्न नगर प्रमुख तयार हुनुपर्दछ । उनले भने ‘नगरप्रमुखले आयोजनाको जिम्मेवारी पूर्वक कार्य गर्न जरुरी छ ।’ देशमा सङ्घीयता भएपछि प्रदेश सरकार सँग स्थानीय सरकारको समन्वय नभएको बताए ।  
धरानका वडाहरू ५, ४, १४ र २० मा खानेपानीको सङ्कटप्रति ध्याने नभएको उनले बताए । बर्खामा पुरै भेल सहितको लेदो पानी आउने समस्या विद्यमान छ । बाध्यता बस त्यही पानी खानुपर्ने अवस्था छ । उनले भने ‘यो प्रोजेक्टले ती एरिया डिपिआरमा नै समेट्नु सक्नु पर्दछ ।’
नगरप्रमुखले धरानको समस्या कसरी हेरेका छन् त्यो थाहा छैन तर धरानको समस्या समाधान गर्न नगर प्रमुख सुस्ताएका हुन भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए । 
माओवादी पार्टीको धारणा 
माओवादी धरानको धारणा कोशी आयोजना अनिवार्य अगाडी बढाउनु पर्दछ भन्ने रहेको उनले स्पष्ट गरे । मन्त्री आउँदा छलफलमा नगर प्रमुखले छलफल गरी यथार्थ जानकारी गराउन सक्नु पर्दथ्यो । सह लगानीमा सक्दैनौ भने पनि अवधारणा स्पष्ट रूपमा आउनु प¥यो । 
उनले भने ‘नगर प्रमुखको धारण व्यवहारिक होइन ।’ सरकारले आम्दानी हुने प्रकारका आयोजनाहरू सह लगानीमा गर्ने भन्ने नै छ । जलवायु परिवर्तन र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न मात्र शून्य लगानीमा सरकारले काम गर्दछ । 
आन्तरिक आम्दानीले ठुलो आयोजना गर्न सक्दैन र राष्ट्रको र स्थानीयको हित सोच्ने व्यक्तिले समग्र विषयमा सोच्नु पर्दछ । आयोजनामा ऋणलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नु अनिवार्य हुन्छ । सङ्घीयता अनुरूप प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । 
यदि समन्वय गरे १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । तर समन्वय गर्न नगर प्रमुख तयार भएनन् । नगरप्रमुखले धरानवासीको धारणा सार्वजनिक गरेर हामी १५ प्रतिशत लगानी गर्न तयार छैनौ भनेर पनि सङ्घीय सरकारलाई परिपत्र गर्न सक्नुपर्दछ । कि शून्य लगानीमा अनुदान दिनुस् भन्न समेत सक्नुपर्दछ । 
कति लगानी गर्दा कति पानी आउँछ ? 
कति लगानी गर्दा कति पानी आउँछ भनेर नगर प्रमुखले हेक्का राख्न जरुरी रहेको बताउँदै चोत्लुङले भने ‘कोकाह भाग १ र भाग २ मा लगानी भएको रकमले कहाँ कति पानी आयो ? त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन ।’
लगानी गर्दा लगानीको प्रतिफल आउन सक्नु पर्दछ अनि मात्र लगानी गर्नु पर्छ । १० लाख लिटर पानी ल्याउन लगानी कोकहा र खर्दुमा बढी लगानी भयो । सहयोगीदाताहरूको मन र भरोसा कायम गर्न लगानीको हिसाबले प्रतिफल चार कोसेबाट डिप बोरिङ गरेर पानी ल्याएको भए हुनेथ्यो ।