विराटनगर : कोशी प्रदेश सभामा मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तत्काल विधेयक ल्याउन माग गरिएको छ ।
प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद मीना श्रेष्ठले मैथिली र लिम्बु भाषालाई भाषा विधेयक निर्माण गरेर लागु गराउन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई  ध्यानाकर्षण गराएकी हुन ।
बैठकमा सांसद श्रेष्ठले नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको उल्लेख गर्दै भाषा आयोगले सिफारिस गरेको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले तत्कालै भाषा विधेयक ल्याओस् भनी माग गरिन् ।
संविधानको धारा ७ को उपधारा ९२० बमोजिम आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारमा रहने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको । प्रदेशले प्रदेश भित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषाको अधिकार समेतलाई कार्यान्वयन गर्दै यसअघि बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा तमु र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गरिसेको छ । 
२०७८ साल देखि मैथिली र लिम्बु भाषिक समुदायले भाषा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न माग आइरहेका छन् ।
अधिवेशनअघि प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी एकीकृतले भाषाबारे गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
भाषा आयोगले प्रदेशमा लिम्बु र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्नु भनी सिफारिस सहित २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा मैथिली र लिम्बु भाषा सहित ११ भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समावेश गरेको छ ।