_1749430366.gif)
_1743784132.gif)
इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र कर्मचारीको आन्तरिक विवाद सरुवा र थमौतीको रूपमा परिणत भएको छ । वरिष्ठ उपसचिवद्वय सूर्यप्रसाद सुवेदी र दीपक पौडेललाई सरुवा गराएर जुनियर उपसचिव मीनबहादुर भट्टराईलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा टिकाउनको लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको हो ।
पौडेल र सुवेदीलाई सरुवा गराउन कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ । असार १९ गते को कार्यपालिका बैठकको पहिलो निर्णयमै सुवेदी र पौडेललाई सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि गत असार ९ गतेको कार्यपालिका बैठकले तह वृद्धि समितिमा सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तह वृद्धि समितिको अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । जस अनुसार सुवेदीलाई सदस्य मनोनीत गरिए पनि उपसचिव पौडेललाई समितिमा समेटिएन । आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीको अध्यक्षतामा सदस्य नबस्ने भन्दै सुवेदीले मेयर हेमकर्ण पौडेल समक्ष लिखित जानकारी गराए ।
सोही आधारमा तह वृद्धि सिफारिस समिति, मूल्याङ्कन समिति तथा कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण र पुनरावलोकन समितिमा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएको आरोप लगाउँदै सरुवा गराउने निर्णय गरियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भएका बेला निमित्त जिम्मेवारी वहन गर्न अस्वीकार गरेको, कार्य सम्पादनमा बाधा पुर्याएको र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पारेको कार्यपालिकाको आरोप छ ।
कार्यपालिकाको निर्णयमा स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार उपमहानगरपालिकाबाट हटाई प्रदेश तहमा सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको भनिएको छ ।
२०७७ साउनदेखि इटहरी उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएको शिक्षा उपसचिव सुवेदीले २०७८ वैशाखदेखि केही समय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाले । शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारीमा रहेका उनीलाई भूमिका विहीन तालिम महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । हाल शिक्षा महाशाखामा आठौँ तहका रमेश शाहले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सुवेदी २०६९ साउनमा र पौडेल २०७४ माघमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएका हुन् । गत २०८० चैतमा मात्र उपसचिव भएका भट्टराई २०८२ वैशाखमा इटहरी सरुवा भएका हुन् । पौडेल र सुवेदीभन्दा जुनियर भट्टराई मेयर पौडेलसँग निकट भएर काम गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले आन्तरिक मतभेदको विषय हुनसक्ने भन्दै थप छलफल भइरहेको बताएका छन् । कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनको दुरुपयोग हुनसक्ने आशङ्का गरेका छन् ।
उता सरुवा गराउने विषयमा भएको निर्णय प्रति कार्यपालिका सदस्यहरू नै बेखबर छन् । गलत निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका उनीहरू कर्मचारीमा समस्या सृजना गराउने खोजेको आरोप लगाउँछन् ।
