धरान: संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग बाझिने कानुनले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गरेर मुद्दा चलाउने सरकारको मनसाय अहिले बहसको विषय बनेको छ । 
काठमाण्डौमा बुधवार पत्रकार महासंघव्दारा आयोजित ‘डिजिटल मिडिया: नियमनको अभ्यास र समस्या’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधकोरुपमा मुद्दा चलाएर दण्डित गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।  
सरकारले गत: मङ्गलवार संसदमा ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ विधेयक दर्ता गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकमा परिभाषित गरिएको साइबर अपराधका स्वरूपले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि छाएको छ ।
महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधकोरुपमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था गलत भएको बताए । पत्रकारितालाई कर्मकोरुपमा लिनुपर्ने र उत्पादन प्रवाह गर्ने माध्यम र तरिकाहरू बदलिनुलाई सामान्यरुपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । 
उनका अनुसार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि सञ्चार माध्यमकारुपमा स्थापित भएको छ  । अनलाइन समाचार साइटहरू मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि प्रमुख सूचनाको स्रोतको रूपमा स्थापित भएको अवस्था छ । 
भर्खरै सार्वजनिक भएको रोयटर्सको प्रतिवेदन अनुसार अहिले अमेरिकाका मानिसहरूको सूचना प्राप्तिको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो, जुन ठाउँमा योभन्दा पहिले टेलिभिजन थियो ।
नेपालमा मात्रै नभएर, संसारभरि नै सामाजिक सञ्जाल र भिडियो प्लेटफर्महरू नै सूचना र समाचारको प्रमुख स्रोतकारुपमा उदाइरहेको छ । राज्य र मिडिया दुवैको पहलबाट मात्रै प्रभावकारी नियमन सम्भव हुने भएकाले मिडिया आफ्ना कार्यका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया नियमनका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूमा थुप्रै समस्या र अपर्याप्तता रहेको बताइन । सरकारले पत्रकारिता कर्म वा अभिव्यक्ति सम्बन्धी कार्यलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ बमोजिम अपराधीकरण गरेको छ ।
उनले भनिन् ‘कानुनले फौजदारी मुद्दा चलाउने गरेकोले  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने कार्य भइरहेको छ ।’
महासङ्घका उपाध्यक्ष उमिद बागचन्दले डिजिटल मिडियाको प्रभाव बढेकोले तिनको नियमनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भए पनि नियमनको नाममा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रयास भइरहेको बताए । 
अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले पत्रकारिता र अभिव्यक्तिप्रति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै भने ‘अमर्यादित, गाली बेइज्जती वा चरित्र हत्या गर्ने किसिमको भए देवानी प्रकृतिबाट कानुनी उपचार खोज्नु पछ ।’ 
सहभागीहरूले डिजिटल मिडियालाई प्रेस काउन्सिलले गर्ने सूचीकरणमा पत्रकारहरूले समस्या झेलिरहेको गुनासो गरे । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई टेकेर चलाइएका मुद्दामा काउन्सिल गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घका सचिव डिजिटल मिडिया प्रमुख प्रकाश धौलाकोटीले महासङ्घले आगामी दिनमा थप छलफल र संवाद गरी मिडियामैत्री कानुन बनाउन पहल गर्ने बताए ।