धरान : सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रणमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मङ्गलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा दर्ता गराएको हो ।
‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’मा सामाजिक सञ्जालको कसुरहरू अश्लील सामग्री उत्पादन, सङ्कलन, वितरण, प्रकाशन वा सञ्चय गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । 
कसैको वैयक्तिक विवरण गैर कानुनी रूपमा सङ्कलन गर्ने, गोप्य कुराकानी रेकर्ड गर्ने वा सूचना चुहाउनेलाई २ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना छ । साइबर सुरक्षामा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयकले साइबर अपराधका विभिन्न स्वरूपलाई परिभाषित गर्दै कसुरको प्रकृति अनुसार फरक÷फरक सजायको प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको दफा ८० मा मुलुकको साइबर सुरक्षा तथा तथ्याङ्क प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्ने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यलाई गम्भीर कसुर मान्दै ५ वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच ह्याकिङ र प्रणालीमा गरिने छेडछाडलाई विभिन्न तहमा आर्थिक लाभका लागि विद्युतीय सूचना हेरफेर, मेटाउने वा लुकाउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीको सोर्स कोड स्रोत सङ्केत चोरी गर्ने, नष्ट गर्ने वा परिवर्तन गर्नेलाई पनि ३ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कसैको युजर अकाउन्ट वा कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याउने वा डेटामा सामान्य हेरफेर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद सजाय र २  लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना विधेयकमा छ ।
कसैको निजी साँचो, पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय पहिचान दुरुपयोग गरी कसुर गर्ने मनसाय राख्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । फिसिङ वा स्पुफिङ जस्ता तरिकाबाट पासवर्ड, पिन कोड जस्ता गोप्य कोड चोरी गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना छ । 
विधेयकले आधुनिक प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेत समेटेको छ । दफा ९५ अनुसार, कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै कसुर गरेमा सोही व्यक्तिले गरे सरह सजाय हुनेछ । 
दफा ९३ अनुसार, इन्टरनेट अफ थिङ्स आईओटी उपकरणमा आक्रमण गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
विधेयकले साइबर अपराधमा सघाउने मतियारलाई मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने र कुनै संस्था वा कम्पनीबाट अपराध भएमा सोको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ ।