धरान : नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल लोकतन्त्रवादी याक्थुङ (लिम्बू) सङ्घले कोशी प्रदेशमा चलिरहेको ‘नो कोशी’ र ‘नो केबलकार’ आन्दोलनको समाधान गर्न पार्टीलाई दबाब दिने उद्घोष गरेको छ ।
धरानमा हुने सङ्घको प्रथम महाधिवेशनबारे जानकारी दिन आज मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सभापति उत्तमसिंह थाम्देनले भने ‘यो कोशी प्रदेशको मात्र आन्दोलन होइन, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्दछ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधानमा चासो नदिँदा आन्दोलन अहिले ‘यस’ र ‘नो’ को अवस्थामा पुगेको बताउँदै उनले भने ‘आन्दोलनकारी र राज्य पक्ष ‘हुँदैन’ र ‘हुन्छ’ भन्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको वार्ता र संवादको सम्भावना समाप्त भएको स्थिति हो ।’
कोशी प्रदेश नामकरण भए लगत्तै सुरु भएको पुनः नामाङ्कन आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको मृत्यु भई सहिद घोषणा समेत भएपनि वार्ता र संवाद हुन सकेको छैन । ताप्लेजुङको पाथीभरा-मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणको विरोधमा चलिरहेको आन्दोलनमा दर्जनौँ गम्भीर घाइते भएका छन् । तर वार्ता हुन सकेको छैन ।
काँग्रेस याक्थुङ (लिम्बु) सङ्घका सभापति थाङदेनले लिम्बुवानको मागबाट समुदायको सामाजिक सङ्गठनहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले पहिचानको मुद्दा निर्माण गरेको बताए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका उनले भने ‘त्यसबेला नेतृत्व गरेकोले हामीलाई थाहा छ यी दुई आन्दोलन कति गम्भीर छ । ’
काँग्रेस ‘वेटिङ गभर्नमेन्ट’मा रहेकोले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार नबने सम्म यो समस्या समाधान नहुने, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले भने ‘प्रधानमन्त्री ओली पहिचानको कुरा सुन्नै चाहँदैनन् ।’ पहिचानको सवालमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुला रहेको उनको धारणा छ ।
सभापति थाङदेनले कोशी प्रदेशको मुख्य राजनीतिक मुद्दा यी दुई विषय भएकोले महाधिवेशन स्पष्ट धारण बनाउन यी दुवै विषयमा केन्द्रित हुने बताए । नो कोशी र नो केबलकारको आन्दोलनलाई छलफल वार्ता, संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुर्‍याउन महाधिवेशनले अग्रणी भूमिका निभाउन सङ्घलाई स्पष्ट म्याण्डेड दिएपछि पार्टीलाई दबाब दिने उनको भनाई छ ।
थाङदेनले भने ‘सडकबाट अब यो माग पुरा गराउन सकिँदैन राजनीतिक पार्टीबाटै यसको सम्बोधन गराउनु पर्दछ ।’ राज्य सञ्चालन गर्ने र नीति निर्णय दलहरूबाटै हुने भएकोले आन्दोलनको माग पुरा गराउन राजनीतिक दलहरू भित्रै दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने उनले बताए ।
महाधिवेशन जेठ २३ र २४ गते धरान-१५ स्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङ हिममा हुनेछ । महाधिवेशनमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा आउने भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘तत्कालीन लिम्बुवानमा पेचिलो बन्दै गएको ‘नो कोशी’ र ‘नो केबलकार’को आन्दोलनलाई छलफल, वार्ता र संवाद मार्फत निष्कर्षमा पुग्न लोकतन्त्रवादी याक्थुङ/लिम्बु सङ्घले अग्रणी भूमिका निभाउने छ ।’
महाधिवेशनमा पूर्व लिम्बुवानका ९ जिल्ला सहित काठमाडौँ उपत्यका समेत १० जिल्ला शाखाबाट प्रतिनिधि पर्यवेशक्षहरु सहभागी रहने छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘२५ वर्ष लामो अनुसन्धानात्मक परीक्षणबाट २०७९ साउन २ गते बसेको नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार नेपाली काँग्रेस पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी याक्युङ लिम्बु सङ्घलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।’
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महामञ्चको छाताभित्र रहने गरी नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधान २०७९ अन्तर्गत सङ्घ रहेको छ ।