_1743784132.gif)
धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा दर्ता, नवीकरण हुँदै आएको सफारी ई-रिक्सा अब यातायात कार्यालयबाट हुने भएको छ । स्थानीय तह उपमहानगर नगरपालिकाले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी कटौती गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत २०८२ वैशाख १६ गते प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ पनि संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको ‘प्रदेश राजपत्र’मा उल्लेख छ ।
साबिक कोशी प्रदेश सवारी ऐनमा विद्युतीय ई–रिक्सा स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिएर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । ऐनमा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको हो ।
अब देखि उपमहानगर-नगरपालिकामा दर्ता भई रुट इजाजत पाउँदै आएका सफारी ई–रिक्साहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण, रुट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित प्रदेश कानुनले गरेको छ ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित कानुनका दफामा भनिएको छ ‘(१७) दफा ७४ मा रहेको ‘तर ई-रिक्सा (तिन पाङग्रे) को हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्खास्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।’
(१८) दफा ७५ मा रहेको ‘तर तीन पाङग्रे ई–रिक्साको बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
संशोधनमा त्यसअघि भनिएको छ ‘(३) दफा १४ को उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ :
‘(२) उपदफा (१) १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तिन पाङग्रे ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण, बाटो इजाजातपत्र प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने कार्य अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट हुनेछ ।’ भनिएको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार यातायात तथा सवारीको सबै कानुनी व्यवस्था यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।
संशोधित प्रदेश ऐनबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीले शहरी क्षेत्रको आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा गर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका कोशी प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने ‘यसले शहरी क्षेत्रको आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बनाउन सक्छ र स्थानीय तहको स्थायी राजश्व श्रोत पनि खोसेको छ ।’ उनका अनुसार धरानमा मात्र ३ हजार देखी ३५ सय ई–रिक्सा छन् । यसको दर्ता,नवीकरण लगायतको शुल्क उपमहानगरपालिकाको स्थायी राजश्व श्रोत हो, त्यो खोसिएको छ ।
स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण हुँदा आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि शहर भित्रको रुटको आधारमा आवश्यक संख्यामा मात्र ई-रिक्सा भित्र्याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताउँदै भने ‘अब त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई भएन, प्रदेश भरका गाउँ नगरमा चलाउन पाउने भए ।’
स्थानीय तहमा दर्ता, नवीकरण, नामसारी हुँदा कुन सफारी कस्को भन्ने तत्काल पहिचान गर्न सहज हुन्थ्यो । बाहिरबाट ल्याएर चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउँदै भने ‘धरानमा मात्र होइन इटहरीमा पनि ई–रिक्साको समस्या बढ्ने भयो ।’
संशोधित ऐनले ई–रिक्साको रुट इजाजत पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने प्रावधान हास्यास्पद भएको महासङ्घका कोशी प्रदेश संयोजक श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘राजमार्गको रुट इजाजत दिने निकायले कुनै नगरको वडा, टोल र गल्लीको रुट र आवश्यक ई-रिक्सा संख्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ?’
